delhi rape

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कांग्रेसी तेल देखिये और उसकी धार भी ...................!!!

दिल्ली बलात्कार कांड के माहौल में चुपके से जारी हुई सोनिया के दामाद को क्लीन चिट्

कांग्रेस के दामाद को जमीन घोटाले में मिली क्लीन चिट् ...

न्यायपालिका से नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने सरकारी दामाद बाड्रा को जमींन घोटाले में दिया पाकसाफ होने का प्रमाणपत्र ....


जिस समय पूरा देश दामिनी के साथ दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार से अचंभित हो हक्का बक्का हुआ तथा साथ ही उसके तडपते हुए इस दुनिया से कूंच कर जाने की खबर पूरे देश को झकझोर रही है उसी माहौल में एक महत्वपूर्ण घटना ने कांग्रेस शासित हरियाणा जन्म लिया ..जिस समय पूरे देश की मीडिया जनता और राजनीति का ध्यान दामिनी की मौत की ओर है उसी माहौल का फायदा उठाते हुए हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने सोनिया के दामाद रावर्ट बाड्रा को जमींन घोटाले में क्लीन चिट् दे दी ..आखिर इससे अच्छा समय हो भी कौन सा सक्ता था जिसमे पूरा देश और मीडिया खुद को दामिनी बलात्कार कांड ब उसकी दर्दनाक मौत की ओर केंद्रित किये है ...खैर आप उस खबर को देखे जो दिल्ली से प्रकाशित दैनिक जागरण के प्रथम प्रष्ठ पर प्रकाशित हुई है .!

** जमीन सौदे में वाड्रा को क्लीनचिट**
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा तथा डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदों में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए बनी हाई पॉवर जांच कमेटी ने शुक्रवार शाम को हरियाणा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि सरकार रिपोर्ट के बारे में अभी कुछ नहीं बता रही है पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी ने वाड्रा को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाने वाले वरिष्ठ आइएएस अशोक खेमका के विरुद्ध कुछ टिप्पणी भी की है। वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन सौदों में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करीब सवा दो माह पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव कृष्ण मोहन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय हाई पॉवर जांच कमेटी बनाई थी। मुख्य सचिव को सौंपी गई इस रिपोर्ट से पहले गुड़गांव, मेवात, पलवल और फरीदाबाद के उपायुक्त राबर्ट वाड्रा-डीएलएफ के बीच हुए जमीनी सौदों को क्लीन चिट प्रदान कर चुके हैं। मुख्य सचिव पीके चौधरी ने रिपोर्ट के बारे में अभी कोई टिप्पणी करने से इन्कार किया है। सूत्रों के मुताबिक, खेमका के विरुद्ध की गई टिप्पणी के आधार पर राज्य सरकार उन पर विभागीय कार्रवाई भी कर सकती है।

नोट ...जिस किसी को इस समाचार का सत्यापन करना हो बो दिल्ली से प्रकशित राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 29-12-2012 के अंक में पेज संख्या 01 देख कर पुष्टि कर सक्ता है ..!!!

*** पवन अवस्थी ***